Latest blog articles
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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Jean Monnet (1888-1979) is, in some ways, an unlikely person to be honoured by having a university hall called after him. Indeed, Monnet left school at the age of sixteen, never obtained a university degree, and indeed never started university studies. He grew up in the city of Cognac as the son of...
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About 100 British officials will arrive in Brussels today to start the mammoth negotiations on the future relationship between the EU and the UK. The two sides are poles apart. The UK wants regulatory detachment from the EU while the EU insists or regulatory alignment.
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The European Union prides itself for being based on the rule of law. Indeed, the success and longevity of the EU as an integration project can be partly explained by, on the one hand, the willingness of Member States to abide by the obligations that stem from the Treaties and, on the other, the...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...
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On March 9, the European Commission has presented the 2015 Justice Scoreboard, an information tool that monitors national justice systems developed and managed by DG Justice. This year marked the third edition of the Scoreboard, which was created in 2013 with the aim to assist EU institutions and...