Latest blog articles
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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Greece emerged as the EU’s poster child in the fight against Covid-19 during the first few months of the pandemic. Its approach, while effective, is not beyond reproach. We analyse two such contested areas of Covid-19 regulation: permits of movement obtained through SMS, and restrictions to the...
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Lack of fair responsibility sharing in asylum is one of the thorniest policy issues currently facing the EU. The EU’s responsibility allocation system, underpinned by the so-called Dublin Regulation, as designed undermines fair sharing of responsibility between the Member States. It allocates most...
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The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration.
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Stay at home. Wash your hands frequently with soap and water. These simple indications could help save lives and flatten the coronavirus curve. Unfortunately, things are not so simple for the almost 39,000 asylum-seeking men, women, and children, among them thousands of unaccompanied children...
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EU agencies are now at the forefront of policy implementation in EU’s migration, asylum and external border control policies for two primary reasons: to overcome the policy implementation gap and enhance interstate solidarity.
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.