Latest blog articles
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Our pensionland is in a state of flux; especially when it comes to the regulation of cross-border pensions. On 17 January, the Lower House debated the Future Pensions Act (WTP). It is surprising that in the more than 100 hours of parliamentary debates and many hundreds of pages of parliamentary...
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Why it is so challenging for Dutch authorities to effectively implement the government policy against serious drug related organized crime? Recently, my colleagues and I from Maastricht University and Erasmus University Rotterdam published an article in the Dutch Tijdschrift over Cultuur en...
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The debate on the implications of Dutch colonial rule in Indonesia recently intensified after a report concluded that the Dutch forces had used extreme violence. Reactions to the report reveal that the issue remains controversial and challenging to discuss. The findings in the report do however...
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Digitalization has gradually changed business models and reshaped human lifestyles. The rise of business models based on the collection and processing of consumer data allows undertakings to charge business customers and final consumers different prices for the same goods or services, offered at...
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Recently I was interviewed by Dutch news radio station BNR on the question whether there are legal or economic arguments to split up Big Tech companies like Facebook, Google, Amazon, Apple and Microsoft. Because the interview was short, I could not give a truly balanced answer. Rather, from my Law &...
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Recently there has been a strong wave of anti-China sentiments expressed in the media and within certain political circles, both in the United States and within the European Union. The Netherlands has been no exception to this.
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25 years after the Genocide Against the Tutsi, the denial of this genocide still poses a serious challenge to prevention and reconciliation. How to address this problem was one of the central questions discussed during a recent commemorative conference in the Peace Palace.
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With Brexit, Yellow Jackets and EU-scepticism dominating the news and everyday discussions, I would like to direct our blog readers’ attention to some of the lessons that law and economics can offer to the (polarizing) debate on the future of the EU.
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Instead of protecting the victims of Burundi, the current government shields those who are responsible. The problem with such impunity is that it de facto “legalizes” violence as no accountability is created.
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Roland Moerland spoke at Docfest about the bystander effect, empathy and agency, self-sacrifice and other remarkable features of the documentary City of Ghosts.