Latest blog articles
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Dear Maastricht University Community,
Since May 1, I have had the honour of being the chair of our University Council. I have worked at University College Maastricht since 2007, teaching a range of courses in political philosophy. As Professor of Liberal Arts and Sciences Education, I do research...
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Frank Dobbin and Alexandra Kalev’s new book, Getting to Diversity, offers data-backed evidence to substantiate what I have long suspected to be true: Many diversity and inclusivity trainings (e.g. mandatory implicit bias training, active allyship training, etc.) not only have little to no effect...
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Digitalization has gradually changed business models and reshaped human lifestyles. The rise of business models based on the collection and processing of consumer data allows undertakings to charge business customers and final consumers different prices for the same goods or services, offered at...
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Reflecting on the M-EPLI Interns' Thesis Workshop: Can institutions benefit from reassessing their priorities in terms of what they incentivize and analyzing why these types of events offering an opportunity for students to write and get substantive feedback so rare?
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On 23 February 2022, the European Commission released the much anticipated proposal for the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. The aim of this Directive is to reduce human rights violations and environmental harms across the global value chain by making large companies carry out...
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Recently I was interviewed by Dutch news radio station BNR on the question whether there are legal or economic arguments to split up Big Tech companies like Facebook, Google, Amazon, Apple and Microsoft. Because the interview was short, I could not give a truly balanced answer. Rather, from my Law &...
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German courts have been on the news a lot lately and for good reasons: From siding with young environmental activists fighting against climate change to prosecuting war criminals and terrorists that other jurisdictions have failed to prosecute, the German courts are actively trying to fight...
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Recently there has been a strong wave of anti-China sentiments expressed in the media and within certain political circles, both in the United States and within the European Union. The Netherlands has been no exception to this.
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Back in 2017, the European Court of Justice ruled in Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, SL (Case C-434/15) that Uber offers common transportation services and thus, ought to be regulated as such. Various European national courts subsequently made similar rulings against Uber...
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Last week, a court in The Hague acquitted a doctor accused of administering “unlawful euthanasia” to a severely demented patient back in 2016.