Latest blog articles
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Today, on Human Rights Day, the Peace Palace in The Hague will be the venue of the somewhat ironic spectacle of a Nobel Peace Prize laureate and global icon of human rights leading her country’s defence against allegations of genocide, the most serious violation of human rights possible.
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Last week, a court in The Hague acquitted a doctor accused of administering “unlawful euthanasia” to a severely demented patient back in 2016.
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In a little more than one week we saw a series of judgements and a European Commission decision that may again test the limits of the European Union's state aid system in its application to matters of direct taxation.
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“What kind of skills do we want our graduates to have?” was the main topic of discussion during a recent staff meeting, which got me thinking.
As the faculty of law, perhaps the “right” answer would entail something along the lines of: “Our graduates need to be capable of arguing logically, writing...
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Fred Rodell, the once revered Yale Law School professor and the “bad boy of American legal academia” wrote that “[t]here are two things wrong with almost all legal writing. One is its style. The other is its content.” His harrowing words acutely capture my conflicting relationship with (legal)...
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Should Uber be considered as a company that offers transportation services or rather as a digital platform that offers information society services, operating merely to match passengers with drivers?
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The coalition agreement of Rutte-III proposed to abolish the dividend tax, but not completely... It states that this Tax will be maintained in situations of abuse, in order to prevent tax evasion. (Dutch only)
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Football for sale: what is the problem, and what are the solutions? Read our previous reports (Spain, England, Germany and the Netherlands) to find out.
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How much influence can an institution like the EU exert to regulating football? Financial fair play & ownership transparency of professional football clubs in Europe.
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The European Union’s Court of Justice finally rendered its judgement in the famous Banco Santander and Autogrill cases on 21 December 2016. For state aid specialists and tax lawyers this decision was bound to be a landmark case whatever way it would turn out.