Latest blog articles
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It took quite a while before the European countries realized and recognized that the influx from asylum-seekers via the Mediterranean Sea and Turkey into the European Union is not just a matter of controlling the outside borders of the Union, but also a humanitarian and human rights issue. Some...
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Last Friday, in Obergefell et al v. Hodges the United States Supreme Court by a 5-4 vote held that same-sex couples may exercise the right to marry in all US States. President Obama, a fervent supporter and promotor of the gay-marriage and gay rights, decided to light up the White House as a rainbow...
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In the last few days, the tension between the International Criminal Court (ICC) and the African Union (AU) reached yet another climax in South Africa. Hosting the 25th AU Summit in Johannesburg, the South African Government guaranteed all attending AU leaders, including Sudanese President Omar al...
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More than 30 years ago, in the CILFIT-case, the Court of Justice (CoJ) of the European Union introduced a doctrine that all students of EU law all over Europe are taught up until today: the “Acte Clair”.
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Two weeks ago, in Case C-409/13 Council v. Commission, the Court of Justice of the European Union established that the European Commission is entitled to withdraw a proposal for a legislative act where it fears that the European Parliament and the Council will amend it in a manner which would...
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Last February, the Court of Justice (CoJ) received a notable appeal against an order of the General Court (GC) in Case T-479/14 Kendrion. There are various notable and interesting aspects to the appeal case but the most eye-catching one concerns the appellant: the Court of Justice of the European...
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Last week Dutch Prime Minister Mark Rutte went on an economic mission to China, accompanied by a delegation of business people representing Dutch corporations. China’s presence as an economic and political power is increasing steadily. Its economic and financial potential is huge, not only in China...
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Last November the Court of Justice ruled in Dano that EU member states may exclude from entitlement to social assistance nationals of other member states who have arrived in their territory and who have no intentions of finding a job. While the ruling and the Court’s reasoning has triggered much...