Latest blog articles
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In Part I we explained the outstanding profile of the Facebook Whistleblower Frances Haugen. We now discuss the factors showing whether Haugen’s whistleblowing experience is an outlier or whether it is indicative of what we will be seeing in other whistleblower cases in the future.
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“I don’t hate Facebook. I love Facebook. I want to save it”, wrote Frances Haugen as she resigned from Facebook and revealed tens of thousands of documents alleging Facebook has time and again prioritized profit over people.
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There has been substantial political debate over the last decade about the role of experts in policymaking. But how are these trends likely to develop in future? Drawing on a new edited volume, Vigjilenca Abazi, Johan Adriaensen and Thomas Christiansen set out four distinct scenarios concerning the...
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Asylum-seekers at the Greek island of Lesbos are in a vulnerable position. They claim basic human rights and hold the Europeans accountable. What can a human rights scholar do? His role is limited. When there is no political will, compassion and solidarity are gone.
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The 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 25th anniversary of the Maastricht Centre for Human Rights are a landmark in the development of human rights and a source of inspiration for academic research on new global human rights issues.
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As you may or may not know, Cyprus is a divided island. While the south of the island is governed by the internationally recognized Republic of Cyprus, the north is governed by the "Turkish Republic of Northern Cyprus", an internationally unrecognized state.
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The US government is breaching its obligation to promote universal respect for human rights by cutting back on its contribution to UNRWA for aid to Palestinian refugees. Other states have extraterritorial human rights obligations to compensate for this reduction.
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This contribution argues that the Trump decree to end US financial support for health organisations which provide information about sexual and reproductive health rights is contrary to human rights. The response by the Dutch government is more in line with human rights.
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The European Union and its member states have failed to comply with their extraterritorial human rights obligations to provide humanitarian aid and fulfil the subsistence rights of asylum-seekers.
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The aim of this contribution is to assess what has been achieved since the adoption of the 1986 Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights for the realisation of these human rights.