Latest blog articles
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The 1st of April 2024 marks the day when Germany adopted the most progressive legal approach to cannabis in Europe. While for the Dutch, this may sound like an April’s fool prank, it is far from it: The new German CanG (Cannabis Law) regulates the consumption, possession, and supply of the soft drug...
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The IMCO Committee is trying to amend the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) to include a ban on dark patterns. The proposed amendments are part of the EU’s plans to empower consumers for the green transition and the Parliament is expected to address the proposed amendments on 17 April...
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Over the weekend of March 25-26, TikTok users started sharing videos of their experiences trying to delete their Instagram accounts on Android devices. Users took issue with not being able to delete their accounts via the Instagram app and having to use a desktop/mobile browser to complete the...
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Germany has elected a new government. One of the legal reforms coalition of Social democrats, the Green party and the free liberals want to put on the tracks is the legalization of cannabis. From a criminological point of view, this is the right decision.
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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Today in times of pandemic hospitals face a crisis of scarce resources. In many places this has already led to measures of triage where critical medical care is rationed to those who are most likely to benefit from it. In other places, it is clear that such measures will soon need to be taken.
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I wrote my PhD towards the last days of the debate over “social rights”. This debate harkens back to the fifties, when the International Covenant on Social and Cultural Rights was being negotiated. Some claimed that social rights could never be true rights. Others claimed that without social rights...
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In this entry I want to mention four considerations that suggest that human rights lawyers should be cautious in embracing basic income as a replacement for human rights. These reflections should be seen as merely exploratory. The basic income in full has never been put in practice, and consequently...
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To speak of economic justice today is to speak of the basic income. A basic income can be defined as an unconditional cash payment to all persons who form part of a political community. As automation increases, there is fear that labor will be replaced by “robots”. The basic income seems to be a...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...