Latest blog articles
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At the end of 2022, the House of Representatives instructed the Dutch government to take measures against the influx of international students in higher education. In response, the Ministry of Education requested Dutch higher education to stop actively recruiting international students and to limit...
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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About 100 British officials will arrive in Brussels today to start the mammoth negotiations on the future relationship between the EU and the UK. The two sides are poles apart. The UK wants regulatory detachment from the EU while the EU insists or regulatory alignment.
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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The European Union prides itself for being based on the rule of law. Indeed, the success and longevity of the EU as an integration project can be partly explained by, on the one hand, the willingness of Member States to abide by the obligations that stem from the Treaties and, on the other, the...