Latest blog articles
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At the end of 2022, the House of Representatives instructed the Dutch government to take measures against the influx of international students in higher education. In response, the Ministry of Education requested Dutch higher education to stop actively recruiting international students and to limit...
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...