Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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In Part I we explained the outstanding profile of the Facebook Whistleblower Frances Haugen. We now discuss the factors showing whether Haugen’s whistleblowing experience is an outlier or whether it is indicative of what we will be seeing in other whistleblower cases in the future.
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“I don’t hate Facebook. I love Facebook. I want to save it”, wrote Frances Haugen as she resigned from Facebook and revealed tens of thousands of documents alleging Facebook has time and again prioritized profit over people.
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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There has been substantial political debate over the last decade about the role of experts in policymaking. But how are these trends likely to develop in future? Drawing on a new edited volume, Vigjilenca Abazi, Johan Adriaensen and Thomas Christiansen set out four distinct scenarios concerning the...
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Today in times of pandemic hospitals face a crisis of scarce resources. In many places this has already led to measures of triage where critical medical care is rationed to those who are most likely to benefit from it. In other places, it is clear that such measures will soon need to be taken.
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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I wrote my PhD towards the last days of the debate over “social rights”. This debate harkens back to the fifties, when the International Covenant on Social and Cultural Rights was being negotiated. Some claimed that social rights could never be true rights. Others claimed that without social rights...
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In this entry I want to mention four considerations that suggest that human rights lawyers should be cautious in embracing basic income as a replacement for human rights. These reflections should be seen as merely exploratory. The basic income in full has never been put in practice, and consequently...
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To speak of economic justice today is to speak of the basic income. A basic income can be defined as an unconditional cash payment to all persons who form part of a political community. As automation increases, there is fear that labor will be replaced by “robots”. The basic income seems to be a...