Latest blog articles
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Why it is so challenging for Dutch authorities to effectively implement the government policy against serious drug related organized crime? Recently, my colleagues and I from Maastricht University and Erasmus University Rotterdam published an article in the Dutch Tijdschrift over Cultuur en...
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The debate on the implications of Dutch colonial rule in Indonesia recently intensified after a report concluded that the Dutch forces had used extreme violence. Reactions to the report reveal that the issue remains controversial and challenging to discuss. The findings in the report do however...
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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In Part I we explained the outstanding profile of the Facebook Whistleblower Frances Haugen. We now discuss the factors showing whether Haugen’s whistleblowing experience is an outlier or whether it is indicative of what we will be seeing in other whistleblower cases in the future.
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“I don’t hate Facebook. I love Facebook. I want to save it”, wrote Frances Haugen as she resigned from Facebook and revealed tens of thousands of documents alleging Facebook has time and again prioritized profit over people.
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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There has been substantial political debate over the last decade about the role of experts in policymaking. But how are these trends likely to develop in future? Drawing on a new edited volume, Vigjilenca Abazi, Johan Adriaensen and Thomas Christiansen set out four distinct scenarios concerning the...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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25 years after the Genocide Against the Tutsi, the denial of this genocide still poses a serious challenge to prevention and reconciliation. How to address this problem was one of the central questions discussed during a recent commemorative conference in the Peace Palace.
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Instead of protecting the victims of Burundi, the current government shields those who are responsible. The problem with such impunity is that it de facto “legalizes” violence as no accountability is created.