Latest blog articles
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Today, 6 December 2023, the new MPs take office, following the Parliamentary elections on 22 November 2023 On 1 December last, the election results were finalised. The PVV emerged as the biggest party from the ballot box (37 seats), followed by GroenLinks/PvdA (25 seats), the VVD (24 seats) and...
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Not out of possibility, but out of necessity
The last couple of weeks of 2021 were dominated by the cross-border nature of the COVID-19 crisis, and the fight against it. While the Netherlands went into the holiday season under a lockdown, complete closures were largely absent in Germany and...
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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Continued disproportionate impact on daily life in the border region
With the circulation of the Coronavirus, governments are trying to restrict the movement of people. Staying at home and limiting unnecessary travel and visits is a frequently used and successful recipe against the flare-ups of...
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Last November, the European Commission (EC) sent the Netherlands an advice stating that the Netherlands should amend its tax rules. The Dutch tax rules prevent that pension accrued in the Netherlands can be transferred when you move abroad. The so-called cross-border value transfer of pensions...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...