Latest blog articles
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An important part of becoming a fully-fledged academic is the development and curation of a research line. A research line is the main research topic and the thread throughout (large parts of) a career. It could be law and technology in private law, globalisation in public law, human rights in...
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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The biggest challenge of the 21st century is undoubtedly the question of how to tackle the effects of a rising population, expanding industrialisation and growing environmental degradation. Apart from an ever complex world, there are externalities that are the result of the way humankind has been...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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If one formula one car hits another, and one of the parties is to blame, does that create liability to pay for the repairs of the other?
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At the hearing of the parliamentary interrogation commission, investigating tax evasion,Toine Manders claimed at June 16th, that the government infringes people’s property rights by taxing. (Dutch only)
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...