Latest blog articles
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Mark Kawakami examines the complexities of the EU's Consumer Rights Directive (CRD) and its unintended environmental impacts
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Frank Dobbin and Alexandra Kalev’s new book, Getting to Diversity, offers data-backed evidence to substantiate what I have long suspected to be true: Many diversity and inclusivity trainings (e.g. mandatory implicit bias training, active allyship training, etc.) not only have little to no effect...
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Reflecting on the M-EPLI Interns' Thesis Workshop: Can institutions benefit from reassessing their priorities in terms of what they incentivize and analyzing why these types of events offering an opportunity for students to write and get substantive feedback so rare?
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On 23 February 2022, the European Commission released the much anticipated proposal for the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. The aim of this Directive is to reduce human rights violations and environmental harms across the global value chain by making large companies carry out...
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German courts have been on the news a lot lately and for good reasons: From siding with young environmental activists fighting against climate change to prosecuting war criminals and terrorists that other jurisdictions have failed to prosecute, the German courts are actively trying to fight...
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Back in 2017, the European Court of Justice ruled in Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain, SL (Case C-434/15) that Uber offers common transportation services and thus, ought to be regulated as such. Various European national courts subsequently made similar rulings against Uber...
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Het is wellicht wat eigenaardig reflecties over de rol van de EU op het terrein van de volksgezondheid, en de huidige corona-crisis in het bijzonder, te beginnen in 1952, maar toch doe ik het. In december van dat jaar organiseerde de Franse regering een conferentie in Parijs waaraan...
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Last week, a court in The Hague acquitted a doctor accused of administering “unlawful euthanasia” to a severely demented patient back in 2016.
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Why would the EU at all consider unilaterally offering a new status to British (or other former EU) citizens without there being any reciprocal status or legal protection for EU citizens living in the UK (or any other exiting Member State)?
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The entire structure of Article 50 TEU implies that it is up to a Member State to withdraw from the Union without there being any limitation imposed by EU law as to the reasons for the withdrawal, how this decision is taken or the extent to which that Member State takes into consideration the...