Latest blog articles
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As the 37th edition of TEFAF Maastricht is set to welcome visitors from 9th to 14th of March, many will remember the armed jewel heist that took place almost two years ago. During TEFAF opening hours on 28th of June 2022, five men violently smashed a display case with a sledgehammer, removed...
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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I teach the introduction to biology course, which is probably one of the first courses that you will take at the MSP. I also coordinate the practical courses, so the first time that you go to the lab, you will encounter me as well. I’m one of the first faces you will see here, and I want you to feel...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...
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On March 9, the European Commission has presented the 2015 Justice Scoreboard, an information tool that monitors national justice systems developed and managed by DG Justice. This year marked the third edition of the Scoreboard, which was created in 2013 with the aim to assist EU institutions and...