Latest blog articles
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Why it is so challenging for Dutch authorities to effectively implement the government policy against serious drug related organized crime? Recently, my colleagues and I from Maastricht University and Erasmus University Rotterdam published an article in the Dutch Tijdschrift over Cultuur en...
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The debate on the implications of Dutch colonial rule in Indonesia recently intensified after a report concluded that the Dutch forces had used extreme violence. Reactions to the report reveal that the issue remains controversial and challenging to discuss. The findings in the report do however...
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How do we guarantee access to COVID-19 vaccines and therapies, and secure health-related human rights for all? We’ve heard a string of promises in the race for new vaccines and therapies.
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It’s been almost a month since the COVID-19 pandemic has drastically changed the way we live and work. Now that we are more used to, in a manner of speaking, the extraordinary measures to curtail the rampant spread of the virus, it’s time to seriously consider, and openly discuss, this crisis’...
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25 years after the Genocide Against the Tutsi, the denial of this genocide still poses a serious challenge to prevention and reconciliation. How to address this problem was one of the central questions discussed during a recent commemorative conference in the Peace Palace.
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Globally the majority of health-related R&D is invested in medicines with substantial guaranteed returns, yet what is missing is extensive R&D targeted at diseases overwhelmingly prevalent in developing countries. This threatens long-term availability of medicines and treatment options for these...
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Instead of protecting the victims of Burundi, the current government shields those who are responsible. The problem with such impunity is that it de facto “legalizes” violence as no accountability is created.
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Roland Moerland spoke at Docfest about the bystander effect, empathy and agency, self-sacrifice and other remarkable features of the documentary City of Ghosts.
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In 2011 the European Commission announced it would propose a “European Accessibility Act” in 2012. The “Act” was to be an EU instrument which would seek to ensure a free market in products and services which were accessible to people with disabilities.
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The European Union is a party to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. This is the first and, thus far, the only human rights treaty to which the EU is a party. In accordance with Article 35 of the Convention, the EU submitted its State report on the steps which has taken to...