Latest blog articles
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Mark Kawakami examines the complexities of the EU's Consumer Rights Directive (CRD) and its unintended environmental impacts
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Frank Dobbin and Alexandra Kalev’s new book, Getting to Diversity, offers data-backed evidence to substantiate what I have long suspected to be true: Many diversity and inclusivity trainings (e.g. mandatory implicit bias training, active allyship training, etc.) not only have little to no effect...
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Reflecting on the M-EPLI Interns' Thesis Workshop: Can institutions benefit from reassessing their priorities in terms of what they incentivize and analyzing why these types of events offering an opportunity for students to write and get substantive feedback so rare?
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On 23 February 2022, the European Commission released the much anticipated proposal for the Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. The aim of this Directive is to reduce human rights violations and environmental harms across the global value chain by making large companies carry out...
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As course coordinator and tutor for the only mandatory law course in the Bachelor in European Studies, I typically start the course with a clear message to students: Law as a discipline has its own language and logic and you can only get the hang of it by doing it. This means attending and...
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The Boards of Appeal established for the decision-making agencies perform a function that lies between exercising administrative review, at the one end, and offering judicial review, at the other. It is still unclear in which direction they will ultimately move, and more research in this fast...
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While we fully agree with the main thrust of the editorial ‘The Exit Door’ on Verfassungsblog last Friday, we would like to warn against its seemingly fatalistic mindset. Yes, a Polexit from the EU is not on the table until the Polish government itself pushes the Article 50 TEU button, but the other...
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German courts have been on the news a lot lately and for good reasons: From siding with young environmental activists fighting against climate change to prosecuting war criminals and terrorists that other jurisdictions have failed to prosecute, the German courts are actively trying to fight...
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On 10 June, the European Parliament passed a resolution on the application of the Conditionality Regulation. In it, it recalls its resolution of 25 March earlier this year where it requested the Commission to adopt the guidelines for the application of the regulation by the first of June.