Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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In Part I we explained the outstanding profile of the Facebook Whistleblower Frances Haugen. We now discuss the factors showing whether Haugen’s whistleblowing experience is an outlier or whether it is indicative of what we will be seeing in other whistleblower cases in the future.
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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The Boards of Appeal established for the decision-making agencies perform a function that lies between exercising administrative review, at the one end, and offering judicial review, at the other. It is still unclear in which direction they will ultimately move, and more research in this fast...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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While we fully agree with the main thrust of the editorial ‘The Exit Door’ on Verfassungsblog last Friday, we would like to warn against its seemingly fatalistic mindset. Yes, a Polexit from the EU is not on the table until the Polish government itself pushes the Article 50 TEU button, but the other...
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On 10 June, the European Parliament passed a resolution on the application of the Conditionality Regulation. In it, it recalls its resolution of 25 March earlier this year where it requested the Commission to adopt the guidelines for the application of the regulation by the first of June.
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There has been substantial political debate over the last decade about the role of experts in policymaking. But how are these trends likely to develop in future? Drawing on a new edited volume, Vigjilenca Abazi, Johan Adriaensen and Thomas Christiansen set out four distinct scenarios concerning the...
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Automated decision-making (‘ADM’) systems are algorithm decision-making tools, which issue either a partial or a full decision. While their use by national public administration is no new phenomenon, the European Union (‘EU’) has now also embraced this novel method of administrative decision-making.
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Thank God for Judge Egidijus Kūris. In ECtHR ruling Ahmet Hüsrev Altan v. Turkey of 13 April, he showed that decontextualized analysis is not inherent to supranational judicial review. Once again saucing up his dissent with Bob Dylan, he asked “how many times can [the ECtHR] turn [its] head and...