Latest blog articles
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The IMCO Committee is trying to amend the Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) to include a ban on dark patterns. The proposed amendments are part of the EU’s plans to empower consumers for the green transition and the Parliament is expected to address the proposed amendments on 17 April...
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Over the weekend of March 25-26, TikTok users started sharing videos of their experiences trying to delete their Instagram accounts on Android devices. Users took issue with not being able to delete their accounts via the Instagram app and having to use a desktop/mobile browser to complete the...
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The Ius Commune Workshop on Contract Law took place on 25 November with its main theme being Empirical Research in Contract Law. During the workshop, five presenters reported on either their fully-fledged projects or shared ideas on early-stage studies.
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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Het is wellicht wat eigenaardig reflecties over de rol van de EU op het terrein van de volksgezondheid, en de huidige corona-crisis in het bijzonder, te beginnen in 1952, maar toch doe ik het. In december van dat jaar organiseerde de Franse regering een conferentie in Parijs waaraan...
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Why would the EU at all consider unilaterally offering a new status to British (or other former EU) citizens without there being any reciprocal status or legal protection for EU citizens living in the UK (or any other exiting Member State)?
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The entire structure of Article 50 TEU implies that it is up to a Member State to withdraw from the Union without there being any limitation imposed by EU law as to the reasons for the withdrawal, how this decision is taken or the extent to which that Member State takes into consideration the...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.