Latest blog articles
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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When you look at the amount of choice that students have at the Maastricht Science Programme to build their own curriculum, coupled with the advising and the academic resources, the potential is limitless. It is a bit daring to give that high degree of freedom to students. But the students here...
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This post will focus on the Article 34(1) ICJ Statute requirement that ‘[o]nly states may be parties in cases before the Court’.
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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On 10 October 2017, Catalonia issued and then immediately suspended its declaration of independence, and urged Spain to negotiate. Spain does not want to negotiate.
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From illegal but legitimate to legal because it is legitimate? This post argues that, analogous to the concept of defences in municipal legal systems, international law on the use of force should adopt a systematic distinction between justifications and excuses.
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...