Latest blog articles
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The 1st of April 2024 marks the day when Germany adopted the most progressive legal approach to cannabis in Europe. While for the Dutch, this may sound like an April’s fool prank, it is far from it: The new German CanG (Cannabis Law) regulates the consumption, possession, and supply of the soft drug...
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Digitalization has gradually changed business models and reshaped human lifestyles. The rise of business models based on the collection and processing of consumer data allows undertakings to charge business customers and final consumers different prices for the same goods or services, offered at...
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Recently I was interviewed by Dutch news radio station BNR on the question whether there are legal or economic arguments to split up Big Tech companies like Facebook, Google, Amazon, Apple and Microsoft. Because the interview was short, I could not give a truly balanced answer. Rather, from my Law &...
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Germany has elected a new government. One of the legal reforms coalition of Social democrats, the Green party and the free liberals want to put on the tracks is the legalization of cannabis. From a criminological point of view, this is the right decision.
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Recently there has been a strong wave of anti-China sentiments expressed in the media and within certain political circles, both in the United States and within the European Union. The Netherlands has been no exception to this.
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With Brexit, Yellow Jackets and EU-scepticism dominating the news and everyday discussions, I would like to direct our blog readers’ attention to some of the lessons that law and economics can offer to the (polarizing) debate on the future of the EU.
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This post will focus on the Article 34(1) ICJ Statute requirement that ‘[o]nly states may be parties in cases before the Court’.
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On 10 October 2017, Catalonia issued and then immediately suspended its declaration of independence, and urged Spain to negotiate. Spain does not want to negotiate.
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From illegal but legitimate to legal because it is legitimate? This post argues that, analogous to the concept of defences in municipal legal systems, international law on the use of force should adopt a systematic distinction between justifications and excuses.