Latest blog articles
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To counter misuse of student visas the Saxion University of Applied Sciences applies a so called ‘quota system’ for students from ‘risk countries’. The question is whether a quota is an appropriate instrument and if it is not in conflict with (European) law. This blog is only available in Dutch.
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The European Union’s Court of Justice finally rendered its judgement in the famous Banco Santander and Autogrill cases on 21 December 2016. For state aid specialists and tax lawyers this decision was bound to be a landmark case whatever way it would turn out.
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Legitimacy in the political sense can be defined as an inquiry into the justification for the exercise of public authority. Or put differently: it is the reason why I, being part of society, should accept laws and regulations that bind me.
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Today the European Commission released its first set of decisions on corporate tax rulings, which it has investigated for over a year. Starbucks Manufacturing EMEA and Fiat Finance and Trade were the first test cases where final decisions have been issued.
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The 2015 Migrant Integration Policy Index (MIPEX) update highlights and confirms the shift towards a restrictive migration and integration policy in the Netherlands. Overall, the Netherlands dropped to the eleventh place in the MIPEX ranking, down from the fifth in 2010.
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A few days ago the first chamber of the Dutch parliament finally agreed to amend the Law on study finance (Wet studiefinanciering 2000) so as to introduce a ‘social loan system’. In essence, the amendment implies that future students will no longer receive basic support (basisbeurs) in the form of a...