Latest blog articles
-
Questions surrounding how the EU budget is spent or audited have been, and will always be, of interest to EU citizens. Formally, the responsibility for the implementation of the budget rests with the Commission, but it is well known that the Member States have a crucial role to play, especially in...
-
Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
-
On 4 March 2021, Italy decided to block a shipment of the Oxford/AstraZeneca Covid-19 vaccine that was destined for Australia. This remarkable move, notably made in response to AstraZeneca’s delay in providing the agreed doses of vaccines by the set deadlines, is the first of its kind since the...
-
Administrative law, and specifically the law concerning judicial review of administrative action, has been regarded by doctrine until the second half of the twentieth century as a product of the national history and tradition of a state, and hence, because of the different national traditions, as an...
-
There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
-
After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
-
Yesterday’s elections marked the beginning of an outstandingly important election year for Germany and is considered a first test run for the federal elections in September.
-
This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
-
On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
-
Last week, the Members of the European Parliament decided by a large majority to waive the parliamentary immunity of Marine Le Pen upon a request by French prosecution services.