Latest blog articles
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On 14 and 15 November 2022, UM’s Faculty of Law held the “Logic of International Law Conference.” Henrique Marcos (UM & São Paulo Univ.) and Antonia Waltermann (UM) organised the conference under the auspices of the Globalization and Law Network (GLaw-Net) and the International Law Discussion Group...
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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How do we guarantee access to COVID-19 vaccines and therapies, and secure health-related human rights for all? We’ve heard a string of promises in the race for new vaccines and therapies.
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It’s been almost a month since the COVID-19 pandemic has drastically changed the way we live and work. Now that we are more used to, in a manner of speaking, the extraordinary measures to curtail the rampant spread of the virus, it’s time to seriously consider, and openly discuss, this crisis’...
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Globally the majority of health-related R&D is invested in medicines with substantial guaranteed returns, yet what is missing is extensive R&D targeted at diseases overwhelmingly prevalent in developing countries. This threatens long-term availability of medicines and treatment options for these...
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...