Latest blog articles
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Breath in, breath out. Yes, the judgment of the (unlawfully composed) Polish Constitutional Tribunal is a serious challenge to the European Union’s legal system and to the principle of primacy of EU law. No, Poland has not activated the process of withdrawal from the EU under Article 50 TEU. Yes, EU...
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For me, Problem-Based Learning is about democratising the classroom. It is about realising that everyone has something of value to add (not only the teacher) and that everyone in the room can bring something to the discussion. It is a very productive way to solve problems and to move forward.
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There is wide agreement that the EU has not been effective in dealing with what I would define here as values’ awkwardness, cases in which EU Member States threaten the rule of law and the other common values of the European project. The obvious reference is in this respect to Hungary and Poland...
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After the recent adoption of controversial measures affecting the independence of the judiciary, the Commission has decided for the first time in history to activate Article 7(1) TEU against Poland. This groundbreaking decision opens a wholly new phase in the Polish crisis and has a broader impact...
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From different angles it was called to finance public duties from the curator differently than from the estate, like to detect insolvencies fraud, for example from public resources. (Dutch only)
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This second post critically analyzes the decision of the Court, arguing that it is quite unconvincing from different perspectives.
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On March 7, 2017, the CJEU concluded that EU law does not oblige Member States to issue humanitarian visa to Syrian individuals and families seeking international protection. Despite the humanitarian disaster in Syria, safe legal routes to Europe remain a mirage.
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In the 4th December referendum, Italy rejected the constitutional reforms promoted by the Renzi’s government. As a consequence of the “No” vote, the Prime Minister decided to resign. While the vote was influenced primarily by internal factors, the result may open a period of uncertainty for both...
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Abuse of partnership companies is a societal problem that has existed for decades... This blog is only available in Dutch.
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Last Tuesday (27 October 2015) NLFI (the organisation responsible for managing state participation in the financial sector) and ABN AMRO group NV announced that they would be taking the next steps towards ... This article is only available in Dutch.