Latest blog articles
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Het is wellicht wat eigenaardig reflecties over de rol van de EU op het terrein van de volksgezondheid, en de huidige corona-crisis in het bijzonder, te beginnen in 1952, maar toch doe ik het. In december van dat jaar organiseerde de Franse regering een conferentie in Parijs waaraan...
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The very recent ruling of the CJEU in DK (C-653/19 PPU, 28 November 2019) came to verify two quite depressing suspicions about the current status of European criminal law. First, Directive 2016/343 on the presumption of innocence remains an instrument with staggeringly limited applicability...
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Why would the EU at all consider unilaterally offering a new status to British (or other former EU) citizens without there being any reciprocal status or legal protection for EU citizens living in the UK (or any other exiting Member State)?
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The entire structure of Article 50 TEU implies that it is up to a Member State to withdraw from the Union without there being any limitation imposed by EU law as to the reasons for the withdrawal, how this decision is taken or the extent to which that Member State takes into consideration the...
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It would have been rather uncomfortable for the Court to rule that the Italian limitation periods for serious VAT-fraud cases should be set aside, wouldn't it? Can Taricco II be, after all, just a temporary (and unstable!) bridge over the troubled waters of the EU’s financial interests, soon to be...
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The ECtHR’s Satamedia judgment juxtaposes issues of data protection and freedom of expression relating to the (re-)publication of public tax data.
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Last Friday, in Obergefell et al v. Hodges the United States Supreme Court by a 5-4 vote held that same-sex couples may exercise the right to marry in all US States. President Obama, a fervent supporter and promotor of the gay-marriage and gay rights, decided to light up the White House as a rainbow...
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In the last few days, the tension between the International Criminal Court (ICC) and the African Union (AU) reached yet another climax in South Africa. Hosting the 25th AU Summit in Johannesburg, the South African Government guaranteed all attending AU leaders, including Sudanese President Omar al...
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More than 30 years ago, in the CILFIT-case, the Court of Justice (CoJ) of the European Union introduced a doctrine that all students of EU law all over Europe are taught up until today: the “Acte Clair”.
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Two weeks ago, in Case C-409/13 Council v. Commission, the Court of Justice of the European Union established that the European Commission is entitled to withdraw a proposal for a legislative act where it fears that the European Parliament and the Council will amend it in a manner which would...