Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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In the case of a violation, the Government can give a warning. Are there any legal consequences? Yes, said one judge. No, said the other. But now they all say: Yes, therefore a warning is a decision. (Only available in Dutch)
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On Tuesday, February 21 at 1:30 p.m. a legislative proposal will be presented to the members of the standing committee for Security and Justice. The purpose of the bill is, that is an initiative of the citizens and through the citizens, to support a restorative settlement in criminal cases on the...