Latest blog articles
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The 1st of April 2024 marks the day when Germany adopted the most progressive legal approach to cannabis in Europe. While for the Dutch, this may sound like an April’s fool prank, it is far from it: The new German CanG (Cannabis Law) regulates the consumption, possession, and supply of the soft drug...
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Questions surrounding how the EU budget is spent or audited have been, and will always be, of interest to EU citizens. Formally, the responsibility for the implementation of the budget rests with the Commission, but it is well known that the Member States have a crucial role to play, especially in...
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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Germany has elected a new government. One of the legal reforms coalition of Social democrats, the Green party and the free liberals want to put on the tracks is the legalization of cannabis. From a criminological point of view, this is the right decision.
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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On 4 March 2021, Italy decided to block a shipment of the Oxford/AstraZeneca Covid-19 vaccine that was destined for Australia. This remarkable move, notably made in response to AstraZeneca’s delay in providing the agreed doses of vaccines by the set deadlines, is the first of its kind since the...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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Administrative law, and specifically the law concerning judicial review of administrative action, has been regarded by doctrine until the second half of the twentieth century as a product of the national history and tradition of a state, and hence, because of the different national traditions, as an...