Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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A male senior manager enthusiastically slapping a female colleague’s buttocks – is that acceptable? And what if a female staff member did this to her female supervisor? Or a manager who puts his arm around a colleague who is having a hard time? What is crossing the line? Who decides?
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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The internationalisation of higher education (IoHE) relates to sensitive topics of public concern. Considering the ongoing debate in the Netherlands regarding the challenges related to the internationalisation of higher education, it is time to take a step back and remember the many benefits as...