Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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While the story of the company is a little history of European integration in itself, it was the decision of the European Court of Justice in the case Van Gend & Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen (1963) that gave Van Gend & Loos a place in European Union law. The case itself was...
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(1798-1872). Dutch liberal statesman. Drafted the 1848 revision of the Dutch Constitution that established the parliamentary system.
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...