Latest blog articles
-
Digitalization has gradually changed business models and reshaped human lifestyles. The rise of business models based on the collection and processing of consumer data allows undertakings to charge business customers and final consumers different prices for the same goods or services, offered at...
-
Recently I was interviewed by Dutch news radio station BNR on the question whether there are legal or economic arguments to split up Big Tech companies like Facebook, Google, Amazon, Apple and Microsoft. Because the interview was short, I could not give a truly balanced answer. Rather, from my Law &...
-
Recently there has been a strong wave of anti-China sentiments expressed in the media and within certain political circles, both in the United States and within the European Union. The Netherlands has been no exception to this.
-
Simone Veil passed away on 30 June 2017, just two weeks shy of her 90th birthday. The fact that her funeral was a national ceremony at the Hȏtel des Invalides, and that her remains have been interred in the Panthéon - as one of the four women who have been bestowed with this honour because of their...
-
In European societies, Female Genital Mutilation/Cutting FGM/C is regarded as an alien cultural practice that should not be part of society. It is seen as a barbaric tradition that is associated with refugees and immigrants from African and Muslim States who have brought this custom to Europe.
-
With Brexit, Yellow Jackets and EU-scepticism dominating the news and everyday discussions, I would like to direct our blog readers’ attention to some of the lessons that law and economics can offer to the (polarizing) debate on the future of the EU.
-
In the case of a violation, the Government can give a warning. Are there any legal consequences? Yes, said one judge. No, said the other. But now they all say: Yes, therefore a warning is a decision. (Only available in Dutch)
-
The Istanbul Convention certainly has the potential to improve the protection and support of battered women. However, much will depend on the implementation by the States parties and the interpretation and assessment of the obligations by the monitoring body.