Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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In response to the (alleged) use of chemical weapons by the Syrian regime in the city of Douma, the United Kingdom, United States, and France carried out a number of missile strikes against several government facilities. These strikes clearly violate basic rules of international law.