Latest blog articles
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On 30 May 2024, the Council of the European Union announced its final approval of the Union’s long anticipated withdrawal from what can fairly be labelled as the most controversial international treaty ever, the Energy Charter Treaty (ECT).
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Last year’s COP28 has resulted in a ‘historic’ mention of fossil fuels in its final decision, be it in a rather limited way. Where does the EU, the forerunner in climate action, stand when it comes to the elimination of fossil fuels? This post highlights a few problematic features of the EU’s policy...
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The corona virus is causing education to move from offline to online. In the Netherlands, the government and higher education institutions announced last Thursday (12 March 2020) that all in-person education has to be replaced by online education. Online means more reliance on technology. So here...
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Over the years, I have heard various colleagues say they thought empirical legal research (ELR) has been on the rise. Some see this as a positive development, making law and legal research more evidence-based and diverse.
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On 6 June, IGIR fellow Dr. Iveta Alexovičová, Assistant Professor of International Economic Law, Faculty of Law, Maastricht University, delivered a lecture entilted "Substance alongside procedure - a lesson learned?".
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In July 1995, thousands of Muslim Bosniak men were deported from the enclave Srebrenica and subsequently killed by the Bosnian Serb army under the command of Ratko Mladić. The UN had declared Srebrenica a “safe area”, but the Dutchbat soldiers were not able to prevent the capturing and killing of...
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Case law analysis has the potential to disrupt the way legal scholars, practitioners and students search case law. But rest assured: the technology will not replace humans.
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An employee seeks an apology from his employer for inadequately handling a complaint against him. A sexual abuse victim pursues an apology from the Catholic Church for the harm that was done by one of the priests. Can individuals claim an apology, and will a court order one?
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Stichting ConsumentenClaim has announced to start legal proceedings against Dutch Railways on behalf of a passenger. The question that the court will essentially need to answer is whether overcrowdedness in trains resulting in passengers frequently not having seating constitutes a breach of contract...