Latest blog articles
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Digitalization has gradually changed business models and reshaped human lifestyles. The rise of business models based on the collection and processing of consumer data allows undertakings to charge business customers and final consumers different prices for the same goods or services, offered at...
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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Recently I was interviewed by Dutch news radio station BNR on the question whether there are legal or economic arguments to split up Big Tech companies like Facebook, Google, Amazon, Apple and Microsoft. Because the interview was short, I could not give a truly balanced answer. Rather, from my Law &...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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Recently there has been a strong wave of anti-China sentiments expressed in the media and within certain political circles, both in the United States and within the European Union. The Netherlands has been no exception to this.
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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With Brexit, Yellow Jackets and EU-scepticism dominating the news and everyday discussions, I would like to direct our blog readers’ attention to some of the lessons that law and economics can offer to the (polarizing) debate on the future of the EU.