Latest blog articles
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The Ius Commune Workshop on Contract Law took place on 25 November with its main theme being Empirical Research in Contract Law. During the workshop, five presenters reported on either their fully-fledged projects or shared ideas on early-stage studies.
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Some of the favourite expressions of online platform providers around the world are that they ‘only offer a platform’ and are ‘in no way responsible for statements made or goods offered by third parties on their platform’. However, recent US case law held Amazon liable for physical harm caused by...
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Greece emerged as the EU’s poster child in the fight against Covid-19 during the first few months of the pandemic. Its approach, while effective, is not beyond reproach. We analyse two such contested areas of Covid-19 regulation: permits of movement obtained through SMS, and restrictions to the...
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Lack of fair responsibility sharing in asylum is one of the thorniest policy issues currently facing the EU. The EU’s responsibility allocation system, underpinned by the so-called Dublin Regulation, as designed undermines fair sharing of responsibility between the Member States. It allocates most...
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The yearly Ius Commune conference, this year held online on 26 November 2020, traditionally includes a contract law workshop. This year the theme of the workshop was “Contract law in times of corona and other sanitary crises”. Five researchers presented recent work dealing with subthemes.
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The annual Ius Commune conference and its contract law workshop on “Contract law in times of corona and other sanitary crises”.
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The New Pact and EU Agencies: an ambivalent approach towards administrative integration.
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Stay at home. Wash your hands frequently with soap and water. These simple indications could help save lives and flatten the coronavirus curve. Unfortunately, things are not so simple for the almost 39,000 asylum-seeking men, women, and children, among them thousands of unaccompanied children...
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EU agencies are now at the forefront of policy implementation in EU’s migration, asylum and external border control policies for two primary reasons: to overcome the policy implementation gap and enhance interstate solidarity.