Latest blog articles
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With its judgment in case Stichting Rookpreventie Jeugd and Others (C-160/20) of 22 February 2022, the Grand Chamber of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) has set a fundamental milestone on the legal status and consequences of incorporating global standards in EU...
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The completion and consolidation of the EU internal market has relied on the rule-making activities of private actors for more than three decades now. Following the regulatory technique of the New Approach, EU institutions have entrusted standard-setting organisations, composed of experts and...
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The European Environmental Agency (EEA) has recently published its latest ‘State of the Environment’ report (SOER 2020). Published every 5 years as part of the tasks of EEA’s mandate, the report contains a comprehensive assessment on the state of, trends in, and prospects for the protection of the...
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The very recent ruling of the CJEU in DK (C-653/19 PPU, 28 November 2019) came to verify two quite depressing suspicions about the current status of European criminal law. First, Directive 2016/343 on the presumption of innocence remains an instrument with staggeringly limited applicability...
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It would have been rather uncomfortable for the Court to rule that the Italian limitation periods for serious VAT-fraud cases should be set aside, wouldn't it? Can Taricco II be, after all, just a temporary (and unstable!) bridge over the troubled waters of the EU’s financial interests, soon to be...